MORE

Supreme Court : 13 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को जारी एक परामर्श में कहा कि छात्राओं को कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान आवश्यक शौचालय ब्रेक लेने की अनुमति दी जानी चाहिए और सभी परीक्षा केंद्रों पर मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ग्रीष्मावकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को पुनः खुलेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने स्कूलों में गरीब पृष्ठभूमि की किशोरियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर किया है। मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के वितरण 5 फरवरी को मामले की पिछली सुनवाई के दौरान,अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि केंद्र 10 अप्रैल, 2023 और 6 नवंबर, 2023 के आदेशों के अनुसार स्कूल जाने वाली लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के वितरण पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री एकत्र करने की प्रक्रिया में है।शीर्ष अदालत ने 6 नवंबर को केंद्र को निर्देश दिया था कि वह देश भर के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में छात्राओं की संख्या के अनुरूप शौचालय निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल तैयार करे।एक समान प्रक्रिया पर जोर देते हुए,इसने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिए बनाई गई नीति के बारे में भी पूछा।सुनवाई के दौरान केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया गया है और उसे हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजा गया है।शीर्ष अदालत ने इससे पहले राज्यों को चेतावनी दी थी कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहे तो वह कानून के बल प्रयोग का सहारा लेगी।राज्यों ने स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए केंद्र को अपना जवाब नहीं दिया है। आर्थिक स्थिति में कमी और निरक्षरता असल कारण 10 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करने तथा राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए प्रासंगिक आंकड़े एकत्र करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया था। इसमें कहा गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के पास मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर योजनाएं हैं। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया कि वे अपनी मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन रणनीतियों और योजनाओं को, जो केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए धन की सहायता से या अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं, चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालन समूह को प्रस्तुत करें। कांग्रेस नेता ठाकुर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वे गरीब पृष्ठभूमि की छात्राए जो 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को शिक्षा प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,जो संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत उनका संवैधानिक अधिकार है। वे हैं जो मासिक धर्म और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में न तो शिक्षित हैं और न ही उनके माता-पिता ने उन्हें इसके बारे में शिक्षित किया है। याचिका में कहा गया है,आर्थिक स्थिति में कमी और निरक्षरता के कारण अस्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर व्यवहारों का प्रचलन बढ़ जाता है, जिसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम होते हैं, जिद्दीपन बढ़ता है और अंततः लोग स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।