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BUDGET 2024 : बजट में F&O ट्रेडिंग में बढ़ सकता है 30% तक टैक्स,निवेशकों पर बढेगा का बोझ

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BUDGET 2024 :  बजट के आने के बाद कयास लगाई जा सकती हैं, कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश होने वाले बजट में F&O पर टैक्स बढ़ सकता है।इससे रिटेल इन्वेस्टर्स के एफएंडओ सेगमेंट के प्रति झुकाव पर अंकुश लगेगा, जो रातोंरात अमीर बनने का ख्वाब बनने का लेकर ट्रेडिंग करते हैं और अपना नुकसान करा बैठते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो वित्त मंत्रालय आगामी केंद्रीय बजट में वायदा और विकल्प (F&O) लेनदेन पर अधिक कर लगाने की योजना बना रहा है। प्रस्तावित परिवर्तनों में इन लेनदेन को ‘गैर-सट्टा व्यवसाय आय’ से ‘सट्टा आय’ के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना और उन पर संभावित रूप से TDS लगाना शामिल है।। F&O से होने वाले मुनाफे पर अब लॉटरी जीतने या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से होने वाली कमाई जैसा ही 30% का फ्लैट टैक्स लग सकता है। सरकार एफएंडओ ऑप्शंस से हुई इनकम को लॉटरी या क्रिप्टोकरेंसी से हुई कमाई मान सकती है।सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कारोबार में तेजी से बढ़ते घाटे को लेकर चिंता जताई थी। कई लोग एफएंडओ में पैसा लगा रहे हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार अब एफएंड से होने वाली कमाई को व्यापारिक आय की जगह सट्टेबाजी आय की केटेगरी में लाने पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि F&O से होने वाले मुनाफे पर अब लॉटरी जीतने या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से होने वाली कमाई जैसा ही 30% का फ्लैट टैक्स लग सकता है।

विकल्पों पर एसटीटी एक अप्रैल से पहले ही बढ़ चुका

फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीद-बिक्री पर एसटीटी लगता है। अभी हाल ही में इसमें बढ़ोतरी हुई थी। 1 अप्रैल से ऑप्शंस पर एसटीटी को 0.05 फीसदी से बढ़ाकर 0.0625 फीसदी कर दिया। अभी इक्विटी डिलीवरी पर बाय और सेल, दोनों साइट एसटीटी 0.1 फीसदी लगती है। इक्विटी इंट्रा-डे में सेल साइड पर यह 0.025 फीसदी, इक्विटी फ्यूचर्स पर यह 0.0125 प्रतिशत, इक्विटी ऑप्शंस पर 0.0625 प्रतिशत और एक्सरसाइज पर 0.125 प्रतिशत है।

20 साल पहले लाया गया था एसटीटी

बाजार नियामक सेबी लगातार रिमांड दिलाता रहता है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स को F&O में घाटा होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि एसटीटी में बढ़ोतरी की जाती है तो इससे कुछ कमी आएगा। एसटीटी आज से 20 साल पहले वर्ष 2004 में आया था। स्टॉक मार्केट से जुड़े जो भी आदान प्रदान होता हैं,उसमे यह लगाया जाता है। केंद्र सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 में इसे 27625 करोड़ रुपये की एसटीटी मिल सकती है।

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